सिंचाई विभाग के सभागार में बात करते कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व विधायक सरिता भदौरिया व जिलाध?
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इटावा। कृषि और कृषि शिक्षा अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को चार एकड़ भूमि चिह्नित कर हाईटेक नर्सरी बनाने के लिए कहा। किसान सम्मान निधि का डाटा अधूरा मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को जल्द डाटा पूरा कराने के निर्देश दिए।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रविवार को सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहसील चकरनगर क्षेत्र में सरसों की फसल ज्यादा होती है। इसलिए खेतों में मधुमक्खी पालन के लिए बाक्स रखवाकर किसानों को प्रेरित करें। बैठक में बताया गया कि जिले में यूरिया व डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने किसानों को यूरिया का इस्तेमाल कम करने एवं प्राकृतिक खेती के लाभों के लिए प्रेरित किया। पशुपालन विभाग की समीक्षा में बताया कि तीन लाख 98 हजार पशुओं को गलाघोंटू का टीका लगवाया जा चुका है। 11 हजार निराश्रित गोवंश संरक्षित कर दिए गए हैं। इस अवसर पर सांसद रामशंकर कठेरिया, एमएलसी प्रांशू दत्त द्विवेदी, विधायक सदर सरिता भदौरिया, जिलाध्यक्ष बीजेपी संजीव राजपूत, जिलाधिकारी अवनीश राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार राय, अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश उपस्थित रहे।
जिला उद्यान अधिकारी डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि जिले में दो नर्सरी लगाने की तैयारी है। इसके लिए जमीन तलाशी जा रही है। नर्सरी लगने से किसानों को तैयार पौध मिलेगी। इससे उनका एक महीने का समय बचेगा। साथ ही फसल खराब होने के भी आसार कम हो जाएंगे।
कृषि मंत्री सूर्यकांत शाही ने कहा कि 878 करोड़ रुपये से प्रदेश में 2100 नए सरकारी नलकूप लगाए जाएंगे। अगले साल से किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिंचाई विभाग के प्रशासनिक सभागार में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लंपी वायरस से निपटने के लिए प्रदेश सरकार सजग और सतर्क है। इसके लिए 20 लाख डोज का प्रबंध किया गया है। वायरस की रोकथाम को लेकर जनपद की सीमाओं के मवेशियों को टीका लगाया जा रहा है। किसानों की समस्या को दूर करने के लिए नए नलकूप लगाए जाएंगे। इससे एक लाख पांच हजार हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। किसानों को दो लाख मसूर के बीज मुफ्त में दिए जाएंगे। बाढ़ में या कम वर्षा में जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुईं हैं उन्हें दो करोड़ पौधे तैयार करके देंगे। बाढ़ प्रभावित जिले के 40 गांवों में तात्कालिक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। पीड़ितों को नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।