इटावा। शहरियों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। जिला प्रशासन ने शहर की सूरत बदलने की पहल की है। इसके लिए इटावा विकास प्राधिकरण बनाने की तैयारी होने लगी है। प्राधिकरण बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नगर नियोजन संस्थान को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। आबादी व क्षेत्रफल के हिसाब से टाउन प्लानर विभाग को भी एक कॉपी भेजी गई है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही प्राधिकरण बनाने का सर्वे शुरू हो जाएगा।
आड़े-तिरछे इटावा शहर को सुंदर रूप देने के लिए प्राधिकरण बनाने के लिए बनाने की पहल जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने इटावा विकास प्राधिकरण बनाने की मांग के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के नगर नियोजन संस्थान को भेजा है। इसमें शहर की जनसंख्या और विकास के क्षेत्रफल का हवाला दिया गया। इसकी एक कॉपी टाउन प्लानर विभाग को भेजी गई। एसडीएम सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि शहर की आबादी करीब छह लाख के करीब है। संकरी गलियाें में एक बड़ी आबादी रहती है। सड़कों का चौड़ीकरण नहीं होने से अक्सर शाम के वक्त जाम की समस्या रहती है। प्राधिकरण घोषित होने से विकास की बड़ी योजनाओं को लाने में परेशानी नहीं होगी। बजट अच्छा मिलने से शहर की तस्वीर बदल जाएगा। उन्हाेंने पश्चिम के शहर हापुड़, रामपुर का हवाला देते हुए बताया कि प्राधिकरण की वजह से इन शहरों का विकास आसानी से किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2014 में इटावा प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है लेकिन सैफई प्राधिकरण व इटावा प्राधिकरण को लेकर पेंच फंस गया था। उसके बाद दोबारा से इटावा प्राधिकरण का प्रस्ताव भेजा गया है।
आसपास के गांव भी आएंगे प्राधिकरण की जद में
इटावा। एसडीएम ने बताया कि अगर इटावा प्राधिकरण घोषित हो जाए तो आसपास के गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। इसमें सरायएसर, लोहन्ना, बसरेहर, उदयपुरा, लतावली, चितभवन, सुल्तानपुरा, महनेपुरा, केशवपुरा, देसरमऊ, अड्डा निहाल, मानीपुर विसू, मानिकपुरमोहन, पचदेवररा, कल्याणपुरा, फूफई, चादनपुरा, इघआ, कथगवां, कुसगवां बदशाहपुर, बिरारी, दौलतपुरा, रिटौर समेत सैकड़ों गांव में विकास कराया जा सकता है। वह शहर का बड़ा हिस्सा हो सकते है।
सेटेलाइट के माध्यम से टाउन प्लानर कराता है सर्वे
इटावा। एसडीएम सिद्धार्थ ने बताया कि प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव पर टाउन प्लानर विभाग पहले सेटेलाइट के जरिये जनपद का सर्वे करता है। यहां के हाउस होल्ड, आबादी, सड़कों का क्षेत्रफल की रिपोर्ट तैयार की जाती है। नई आबादी के स्कोप को ध्यान में रखा जाता है।
रिंग रोडों का निर्माण होगा
विकास प्राधिकरण बनने के बाद मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जिसके तहत रिंग रोडों का निर्माण कराकर शहर के क्षेत्र को बड़ा किया जाएगा। इन्हीं रिंग रोडों से हैवी वाहनों को गुजारने की व्यवस्था की जाएगी जिससे वह शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके।