एटा। ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों में बड़े भुगतान वाली फर्मों पर जांच और कार्रवाई का शिकंजा कसा जा रहा है। एक फर्म के बाद तीन और फर्म को पंचायती राज विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। इन पर कर चोरी की आशंका जताते हुए जवाब मांगा गया है।
डीपीआरओ डाॅ. प्रीतम सिंह ने मंगलवार को बताया कि पंचायती राज विभाग में निविदाओं के आधार पर चयनित फर्माें को काम दिया गया था जिन्हें विभिन्न पंचायतों में कार्य कराने का ठेका मिला था। 19 जुलाई को एक फर्म को चार साल में 6 करोड़ रुपये के भुगतान मामले में जीएसटी, आयकर, लेबर सेस और रॉयल्टी, जमा न करने पर नोटिस जारी किया। आदेश दिए तो फर्म के ठेकेदारों ने अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए।
डीपीआरओ ने बताया कि कर चाेरी मामले में आकाश सीमेंट इंटरप्राइजेज, मां दुर्गा इंटरप्राइजेज कांट्रेक्टर एंड सप्लायर, एमसीएस कंप्यूटर सर्विस को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। जवाब न दिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।