अलीगंज तहसील में ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन करते अधिवक्ता। संवाद
जलेसर। सरकार के ई-रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने के फैसले से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। गुस्साए अधिवक्ताओं ने मंगलवार को भी तहसील में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम पीयुष गोयल को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार के फैसले को अधिवक्ता विरोध बताया गया है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने कहा योगी सरकार अधिवक्ताओं के हितों पर चोट कर रही है। ई-रजिर्स्टी के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर निबंधन मित्र नियुक्त कर उनके माध्यम से पंजीकरण कराने की योजना है। इसके लागू होने से अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। अधिवक्ताओं ने सरकार के फैसला वापस न लेने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने सोमवार को तहसील परिसर में तालाबंदी की थी। कामकाज ठप होने से क्षेत्र के वादकारी परेशान हैं। प्रदर्शन करने वालों में दयाराम यादव, संजीव पचौरी, एदल सिंह, हरिशंकर शर्मा, नरेंद्र सिंह यादव, युवराज सिंह, संतोष यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हैं।
अलीगंज। ई-रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों ने रजिस्ट्रार कार्यालय पर धरना दे दिया। अधिवक्ताओं ने नारे बाजी करते हुए सरकार की ई-रजिस्ट्री व्यवस्था का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने कहा सरकार के फैसले को वापस न लिए जाने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने उनकी बात न सुने जाने पर मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में वेदप्रकाश यादव, केपी सिंह, शिवांक दुबे, राहुल रतन, महीपाल, राजीव चौहान आदि अधिवक्ता शामिल हैं।
अलीगंज तहसील में ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन करते अधिवक्ता। संवाद