एटा। यू-डायस पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का डेटा अपलोड करने को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग की सख्ती का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। लगातार दी जा रही चेतावनियों और लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का वेतन रोकने की कार्रवाई के बाद डेटा फीडिंग की रफ्तार तेज हुई है। इस कड़े कदम की बदौलत जिला प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में लंबी छलांग लगाते हुए 65वें स्थान से सुधरकर 30वें स्थान पर पहुंच गया है।
हालांकि, इस सुधार के बावजूद जिले के 100 से अधिक वित्तविहीन विद्यालयों ने अब तक पोर्टल पर छात्र डेटा फीडिंग का काम शुरू ही नहीं किया है। इसके अलावा, जिले में संचालित 25 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में भी यह कार्य अभी अधूरा पड़ा है। बता दें कि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 571 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 25 राजकीय, 54 सहायता प्राप्त तथा 492 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वेतन रोकने के निर्देश जारी होने के बाद विद्यालयों ने छात्र डाटा अपलोड करने में तेजी दिखाई है जिससे जिले की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। बावजूद इशके 100 से अधिक वित्तविहीन विद्यालय ऐसे हैं जहां अभी तक छात्र डाटा फीडिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ है। वहीं करीब 50 प्रतिशत विद्यालयों में डाटा फीडिंग की प्रगति मात्र पांच से दस प्रतिशत तक ही पहुंच सकी है। स्थिति में और सुधार लाने के लिए विभाग ने वित्तविहीन विद्यालयों के नोडल अधिकारियों को एक सप्ताह का समय दिया है। निर्धारित अवधि में कार्य पूरा न होने पर संबंधित विद्यालयों के खिलाफ आगे कार्रवाई की जा सकती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल पर छात्रों का डेटा उपलब्ध न होने से उन्हें शासन की विभिन्न छात्रवृत्तियों, साइकिल वितरण और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। शासन की ओर से मिलने वाली अधिकांश सुविधाएं यू-डायस पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या के आधार पर ही जारी की जाती हैं।