अधिवक्ताओं ने नहीं किया काम, डीएम को सौंपा ज्ञापन

देवरिया। वकीलों के साथ हो रहीं आपराधिक घटनाओं से नाराज अधिवक्ता संगठनों ने शनिवार को कार्य बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को देकर अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरि ने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ हो रहे अपराधों पर शासन प्रशासन गंभीरता नहीं बरत रहा। यही कारण है कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ किसी न किसी रूप में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। एटा जनपद के अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के घर का दरवाजा तोड़कर उनकी पिटाई करके जेल में डालना परिवार की महिलाओं व अन्य सदस्यों को फर्जी मुकदमे में फंसाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। इस दौरान सचिव मनोज राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ तिवारी आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश पति त्रिपाठी ने अधिवक्ताओं के विरुद्ध अपराध होने पर अविलंब अभियोग पंजीकृत कर दोषियों को गिरफ्तार करने, मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को एक-एक करोड़ धनराशि प्रदान करने, मृतक आश्रितों को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने, बार कौंशिल ऑफ उत्तर प्रदेश से अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इस दौरान महामंत्री ज्ञानेश्वर मिश्रा, बृजबांके तिवारी, चंद्रबली शुक्ल आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष कैलाश पति तिवारी, महासचिव जयप्रकाश मिश्र आदि मौजूद रहे। दी कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, सचिव विनोद कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, उमापति त्रिपाठी आदि शामिल रहे।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग
फोटो समाचार।
रुद्रपुर। प्रदेश में अधिवक्ताओं के उत्पीड़न और हिंसक घटनाओं को लेकर शनिवार को बार संघ ने एसडीएम को पत्रक सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित भेजे पत्रक में यूपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है।
बार संघ के अध्यक्ष विश्वविजय मल्ल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि यूपी के कई जिलों में अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। अधिवक्ताओं को अपराधी निशाना बना रहे हैं। प्रशासन भी अधिवक्ताओं के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे, जिससे प्रदेश भर के वकीलों में नाराजगी है। जिसे लेकर अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार किए। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो सड़क पर उतर कर आंदोलन किया जाएगा। पत्रक देने वालों में रमेश मणि, फणींद्रनाथ पांडेय, ओपी मणि, सत्यप्रकाश सिंह, बृजकिशोर सिंह, रामेश्वर मणि आदि शामिल रहे।