देवरिया। डीपीआरओ को शासन ने शिकायत मिलने पर निदेशालय से अटैच कर दिया है। डीपीआरओ पर नियम विरुद्ध कार्य करने और सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन के बिना ही ग्राम पंचायत अधिकारियों के कलस्टर में परिवर्तन करने का आरोप सही पाया गया है। सीडीओ द्वारा कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए। इसकी जानकारी सीडीओ ने शासन को दी। शासन के निर्देश पर संयुक्त निदेशक को मामले की विस्तृत जांच कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
जिले के लार विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख अनुभा सिंह और उनके प्रतिनिधि अमित सिंह बबलू ने बीते अगस्त महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके कार्यालय में जाकर मुलाकात की और डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडेय द्वारा की जा रही मनमानी भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। ब्लॉक प्रमुख की शिकायत पर सीडीओ प्रत्यूष पांडेय ने दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच का निर्देश दिया था। जांच कमेटी ने सीडीओ को दी गई रिपोर्ट में बताया कि अनियमित रूप से बिना सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन प्राप्त किए ग्राम पंचायत अधिकारियों का कलस्टर परिवर्तित करना, प्रमुख क्षेत्र पंचायत की शिकायतों के संबंध में नियमों के विपरीत पत्र निर्गत करना, जिलाधिकारी देवरिया के संज्ञान में लाए बिना अवकाश पर जाने, पंचायत भवन निर्माण में शिथिलता बरतने, प्रशासक के कार्यकाल के दौरान आहरित धनराशि की जांच समय से शासन को न उपलब्ध कराने आदि अनियमितताएं मिली।
इन अनियमितताओं के दृष्टिगत पाए जाने पर सर्वेश कुमार पांडेय को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली 1999 के नियम 7 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए निदेशालय से संबद्ध किया गया है। पंचायती राज निदेशालय में संयुक्त निदेशक एसके सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग एक में ज्वाइंट सेक्रेटरी जय प्रकाश पांडेय ने बताया कि जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच एक महीने में पूरी कर रिपोर्ट मांगी गई है।