देसही देवरिया। आनंदनगर-सोनहुला रामनगर मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम शुरू हुए करीब पांच माह हो गए हैं लेकिन अब तक कई गांवों के प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है। राजस्व विभाग की ओर से मुआवजा सूची तैयार कर जिला प्रशासन को भेजने में देरी के कारण जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया अटकी हुई है। इससे नाराज किसानों ने तीन गांवों में सड़क निर्माण कार्य रोक दिया है। ऐसे में दिसंबर तक परियोजना पूरी करने की समयसीमा पर भी संकट मंडराने लगा है।
मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए धनराशि जारी होने के बाद कार्यदायी संस्था ने करीब पांच माह पहले निर्माण शुरू कराया था। पहले सड़क की चौड़ाई साढ़े तीन मीटर थी, जिसे बढ़ाकर सात मीटर किया जा रहा है। इसके लिए बरवा मीरछापर, पौहारी छापर, हरियापार, मुसहरी और वृंदावन समेत कई गांवों के प्रभावित किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। शासन के प्रावधानों के अनुसार किसानों को मुआवजा देकर भूमि की रजिस्ट्री कराई जानी है।
कई गांवों में प्रभावित किसानों का सर्वे कर सूची जिला प्रशासन को भेज दी गई है। अधिकांश किसानों की भूमि की रजिस्ट्री कराकर उन्हें मुआवजा भी दिया जा चुका है। हालांकि, हरियापार, पौहारी छापर और बरवा मीरछापर के किसानों की सूची को लेकर देरी होने से भूमि की रजिस्ट्री और मुआवजे की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इससे नाराज किसानों ने इन गांवों में निर्माण कार्य कराने से मना कर दिया है।
पीडब्ल्यूडी के जेई प्रदीप कटियार ने बताया कि हरियापार, पौहारी छापर और बरवा मीरछापर के प्रभावित किसानों की सूची संबंधित राजस्व कर्मचारियों की ओर से जिला प्रशासन को नहीं भेजी गई थी। इस कारण भूमि की रजिस्ट्री कराकर मुआवजा नहीं दिया जा सका।