न्यायालयों में लंबित वादों पर सीडीओ ने अफसरों की लगाई क्लास

सीडीओ ने की विकास विभाग के लंबित वादों की समीक्षा
न्यूज संवाद एजेंसी
देवरिया। सर्वोच्च, उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों में विकास विभाग से संबंधित लंबित वादों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने सोमवार को अफसरों की क्लास ली। उन्होंने सभी अफसरों को न्यायालयों में लंबित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने के निर्देश दिए। ताकि न्यायालय में अवमानना की कार्रवाई से बचा जा सके।
सीडीओ ने समीक्षा में पाया कि उपायुक्त, श्रम रोजगार कार्यालय में दो प्रकरण इंस्ट्रक्शन दाखिल करने के लिए लंबित हैं। वहीं, जिला विकास कार्यालय में एक प्रकरण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए लंबित है। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में दो प्रकरण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक प्रकरण प्रत्यावेदन निस्तारण के लिए कार्यालय स्तर पर लंबित है। जबकि छह प्रकरण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए लंबित हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 10 प्रकरण में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एक प्रकरण अवमानना एवं एक प्रकरण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्रवाई की जा रही है।
संबंधित विभाग के अधिकारियों को पांच दिन के अंदर अपने-अपने कार्यालय स्तर पर लंबित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने के निर्देश दिए, ताकि अवमानना की कार्रवाई से बचा जा सके। अवमानना की कार्रवाई होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।