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किस पद के लिए करें तैयारी समझ नहीं पा रहे प्रत्याशी

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किस पद के लिए करें तैयारी समझ नहीं पा रहे प्रत्याशी
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देवरिया। पंचायत चुनाव को लेकर 129 गांवों के प्रत्याशी असमंजस में हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्राम प्रधान पद की तैयारी करें या सभासद की। कारण कि बड़े ग्राम पंचायतों को नगर निकाय बनाने के प्रस्ताव पर शासन की मुहर लगती जा रही है। तीन दिन के भीतर शासन ने जिले में छह नए नगर निकायों के गठन की हरी झंडी दी है। इसमें 59 गांव शामिल हैं। बरवामीर छापर और पिंडी को नगर निकाय बनाने का प्रस्ताव अभी शासन में लंबित है।
इसके अलावा रुद्रपुर नगर पंचायत में 16 गांव को जोड़कर नगर पालिका का स्वरूप दिया जाना है। नगर पालिका परिषद देवरिया में 30 और नगर पालिका परिषद गौरा बरहज में आठ गांवों को शामिल कर सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिस पर एक या दो दिन के भीतर शासन से मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
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ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। आधी रात को ग्राम पंचायतें भंग कर प्रशासकों की तैनाती कर दी जाएगी। नए नगर निकायों के गठन व सीमा विस्तार के लिए हो रहे उलटफेर के चलते 129 गांवों के चुनाव पर संशय बरकरार है। जिसे पंचायतराज विभाग भी दूर नहीं कर पा रहा। क्रिसमस, नए साल, खिचड़ी, गणतंत्र दिवस के मौके पर अब तक गांव की दीवारों पोस्टर, होर्डिंग से रंगीन करने वाले ग्राम प्रधान व बीडीसी के प्रत्याशी खामोश हैं। वह समझ नहीं पा रहे कि निकाय के चुनाव की तैयारी करें या नगरीय। इन्हें शासन के निर्देश का इंतजार है।
इन ग्राम पंचायतों का जारी हुआ है गजट
प्रस्तावित नगर पंचायत - शामिल गांवों की संख्या
मदनपुर - 17
तरकुलवा - 07
पथरदेवा - 08
हेतिमपुर - 09
बैतालपुर - 12
लक्ष्मीपुर - 06
हरी झंडी मिलना बाकी
प्रस्तावित नगर पंचायत - शामिल गांवों की संख्या
बरवामीर छापर - 06
पिंडी - 10
नगर में शामिल होंगे इतने गांव
नगर - गांव
नगर पालिका
परिषद देवरिया - 30
रुद्रपुर नगर पंचायत- 16
नगर पालिका
परिषद गौरा बरहज - 08
आचरण में सेवा भावना रखने वाला प्रत्याशी ही विजयी होता है। चुनाव की मंशा जताने के लिए त्योहारों पर शुभकामना वाले होर्डिंग बैनर लगाने का प्रचलन कई सालों से चल रहा है। प्रत्याशियों को चुनाव के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। शासन को छह माह पूर्व ही परिसीमन का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए था। देर होने से प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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- राजेश कुमार मिश्र, जिलाध्यक्ष, ग्राम प्रधान संघ
जिन गांवों को नगर निकाय बनाने या सीमा विस्तार के लिए गजट जारी हो रहे हैं उसके विषय में हमारे विभाग को शासन से किसी प्रकार के निर्देश नहीं मिले हैं। पूर्व में मिले आदेश के क्रम में पंचायत की तैयारी चल रही है।
- जेपी सिंह, एडीपीआरओ
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