- ग्रामीण न्यायालय की स्थापना रदद् नहीं की गई तो होगा वृहद आंदोलन
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद मुख्यालय एवं डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर विधि व्यवसायरत सभी अधिवक्ता सोमवार से ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के विरोध में पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने के कारण किसी भी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में न्यायिक कार्य नहीं हो रहा है। इससे वादकारियों को निराश होकर तारीख लेकर वापस लौटना पड़ रहा है।
सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदु कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं महामंत्री दिव्य प्रकाश शुक्ल के संचालन में कार्यकारणी की आकस्मिक बैठक बुलाकर इटवा में स्थापित ग्रामीण न्यायालय के अतिशीघ्र प्रारंभ होने के विरोध में विचार विमर्श किया। इसके दुष्परिणामों एवं अधिवक्ता व वादकारियों पर होने वाले कुठाराघात को देखते हुए कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि ग्रामीण न्यायालय की स्थापना रदद् किए जाने तक सभी अधिवक्तागण अनिश्चितकाल तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों में सूचनार्थ प्रेषित कर दी गई थी। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सभी राजस्व न्यायालयों, चकबंदी न्यायालयों, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग एवं तहसील न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं हो रहा है और न ही डुमरियागंज स्थित बाह्य न्यायालय व तहसील न्यायालयों में कार्य हो रहा है। इस दौरान की सभी कार्यवाहियां मुल्तवी होकर अगले तारीख के लिए मुकर्रर कर दी जा रही हैं। महामंत्री दिव्य प्रकाश शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ता हितों के विपरीत यदि कोई अधिवक्ता कार्य करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्यकारिणी की ओर से की जाएगी। जिसका जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी।
बैठक में कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र मणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष कैलाश नाथ गिरि, प्रशांत मिश्र, कनिष्ठ उपाध्यक्ष जय प्रकाश शुक्ल, संयुक्तमंत्री आलोक रंजन उपाध्याय, द्विजेंद्र पांडेय, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य विनोद कुमार गुप्त, गिरीश कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे।