वकीलों ने एसडीएम को सौंपा पत्रक
ग्राम न्यायालय की स्थापना में रूद्रपुर के साथ भेदभाव का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
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रुद्रपुर। ग्राम न्यायालय की स्थापना का मुद्दा रूद्रपुर में गर्म होने लगा है। वकीलों ने बुधवार को यूपी सरकार के मुख्य और विधि सचिव को संबोधित पत्रक एसडीएम को सौंपकर ग्राम न्यायालय की स्थापना में रुद्रपुर के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने ग्राम न्यायालय की स्थापना को लेकर जनप्रतिनिधियों पर उदासीनता का आरोप लगाया ।
बार संघ के अध्यक्ष सभामणि महामंत्री आनंद शंकर मणि और पूर्व अध्यक्ष बृजबिहारी पांडेय ने कहा कि देवरिया जिले की रुद्रपुर तहसील भौगोलिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ी तहसील है। यह तहसील गोरखपुर जिले की सीमा से लेकर देवरिया जनपद मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तक फैली है। दो नदियों के बीच दोआबा की चार लाख आबादी को जिला मुख्यालय पर जाकर केस की पैरवी करने में काफी परेशानी होती है।
ऐसे में यूपी सरकार के ग्राम न्यायालयों की संकल्पना रुद्रपुर में उपयुक्त सिद्ध होने के बाद भी दम तोड़ रही है। सभी मानक पूरा करने के बाद भी रुद्रपुर में अब तक ग्राम न्यायालय क्यों संचालित नहीं हो पाया समझ से परे है। जबकि बरहज और सलेमपुर आदि तहसीलों में चार माह पहले ही ग्राम न्यायालय की स्थापना हो चुकी है।
पत्रक देने वालों में रामेश्वर मणि, आनंद सिंह, गोपी यादव, सत्यप्रकाश, संतोष सिंह, रमेश मणि, राजेश त्रिपाठी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।