देवरिया। वरासत दर्ज करने के लिए रुपये लेने और फोन पर पीड़ित को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकाने के आरोपी लेखपाल लक्ष्मण गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से महकमे में खलबली है। पीड़ित का कहना है कि प्रशासन ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लेकर उनके साथ न्याय किया है।
सदर तहसील विकास खंड क्षेत्र के धनौती खुर्द गांव के रहने वाले विश्वामित्र मद्धेशिया रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के रामपुर हिरामन चौराहा पर ठेला लगाकर किसी तरह अपना और अपने परिवार का जीवन- यापन करते हैं। माता के निधन के बाद वरासत दर्ज कराने के लिए विश्वामित्र जरूरी कागजात लेकर हल्का लेखपाल लक्ष्मण गुप्ता के पास गए। लेखपाल ने वरासत चढ़ाने के एवज में उनसे पांच सौ रुपये की मांग की। वह अपने को बेरोजगार, असहाय और गरीब होने की दुहाई देते रहे। फिर भी लेखपाल ने जिद कर उनसे दो सौ रुपये ले लिए। रुपये लेने के बाद उसने कहा कि अब जाओ तुम्हारा काम एक माह में हो जाएगा। समय बीतने के बाद विश्वामित्र कई बार तहसील में गए। लेखपाल से मुलाकात नहीं हुई। चार अक्तूबर को फोन मिला कर अपने काम के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद लेखपाल फोन पर भड़क उठा। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि जो रुपये तुमने दिए थे उसमें से कानूनगो को भी दिए हैं। रुपये देकर तुमने हमें बांध नहीं लिया है। हमने काम कर दिया है। आगे टेबल पर पचीस-पचास हजार रुपये देकर अपना काम करा लो।
बातचीत का आडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम अखंड प्रताप सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम प्रशासन को मामले की जांच कराने का निर्देश दिया। रामपुर कारखाना के नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह को मामले की जांच सौंपी। आठ अक्तूबर को गांव पहुंचे नायब तहसीलदार ने आरोपों की गहनता से जांच - पड़ताल की। पीड़ित से पूछताछ कर कलमबंद बयान दर्ज किया। वायरल आडियो की भी जांच की। मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई। उसी दिन देर शाम को उन्होंने एसडीएम सदर को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट भेजी। पीड़ित की तरफ से लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर डीएम के निर्देश पर एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी ने आरोपी लेखपाल लक्ष्मण गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध कर दिया। साथ ही 15 दिन के भीतर निलंबित लेखपाल को जांच अधिकारी व नायब तहसीलदार गौरीबाजार को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।