शासनादेश आया और हो गए बेरोजगार

भाटपाररानी (देवरिया)। किसानों को खाद-बीज और कीटनाशक उचित दर पर मिल सके और लोगों को रोजगार भी, इसके लिए राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी किए थे। लेकिन 2003 में एक शासनादेश से उर्वरक दुकानदारों के कारोबार पर ग्रहण लग गया। अब सरकार में सूर्यप्रताप शाही कृषिमंत्री बने हैं। ऐसे में दुुकानदारों में आस जगी है।
उत्तर प्रदेश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में उर्वरक तस्करी को लेकर भाटपाररानी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित एक जनप्रतिनिधि की ओर से विधानसभा में बार-बार अपनी ही सरकार को घेरा गया, उस समय के विशेष सचिव सुरेश चंद्रा ने तस्करी रोकने के लिए बिहार से सटे छह जनपदों देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र के जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि बिहार सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में खाद बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही पहले के जारी लाइसेंस जो इस दायरे में आते हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाए। चूंकि उस समय नेपाल में एनपीके कांप्लेक्स और डीएपी की तस्करी से मोटा मुनाफा होता था और इसी प्रकार का लाभ बिहार में तस्करी से भी होता था। यह आदेश किसानों के लिए लाभकारी भी रहा। यूरिया नीम कोटेड हो जाने से शराब निर्माण के लिए मुफीद नहीं रही। इसके अलावा जीएसटी लागू हो जाने पर यूपी और बिहार में समान दर होने से अब तस्करी वाली बात भी नहीं रही। सीमाक्षेत्र में शासन की ओर से रोक से पूर्व उर्वरक की दुकान चलाने वाले मनोज सिंह, संजीत दुबे, चंद्रशेखर दुबे समेत कई व्यापारियों को आस है कि सरकार बेहतर पहल करेगी। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने बताया कि सरकार की ओर से यूरिया को 100 प्रतिशत नीम कोटेड किए जाने से तस्करी रुकी है और किसानों को उर्वरक मिल रहा है। भाजपा नेता धनंजय सिंह ने कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही से मिल किसानों और उर्वरक विक्रेताओं की समस्या की ओर ध्यान दिलाया। कृषि मंत्री मंत्री ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। शीघ्र ही विभागीय समीक्षा बैठक बुला कर इससे निजात दिलाने पर विमर्श किया जाएगा। इस बाबत जिला कृषि अधिकारी वीकेश पटेल ने कहा कि पुराना नियम ही कायम है। जीएसटी लागू हो जाने के बाद यदि सरकार ढील देती है तो कोई असर नहीं पड़ेगा।