निर्देश देतीं केंद्र सरकार की संयुक्त सचिव ऊर्जा अर्चना अग्रवाल
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चित्रकूट- भारत सरकार की संयुक्त सचिव (ऊर्जा) ने जिले के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि नीति आयोग के लक्ष्य के मुताबिक काम करें। बीच-बीच में समीक्षा बैठक के दौरान लक्ष्य पूरा न मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रस्ताव मांगे हैं। उन्होेंने कहा कि नीति आयोग के लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य करें ताकि राष्ट्र का विकास तेजी से हो सके।
केंद्रीय संयुक्त सचिव अर्चना अग्रवाल ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में कृषि, शिक्षा, पेयजल, विकास, स्वास्थ्य, बाल विकास, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोबाइल कनेक्टविटी, दूरसंचार, विद्युतीकरण विभाग के काम की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने एक योजना के तहत पूरे राष्ट्र में प्रदेश के कौन-कौन से जिले विकास के मानक में पीछे हैं उसमें जिलेवार अधिकारियों द्वारा बैठक कर समीक्षा व सुझाव लिए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार वर्ष 2022 तक पूरे भारत को विकास की योजनाओं से अच्छादित कर दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से जिले की समस्याओं की जानकारी ली। नीति आयोग के द्वारा कुछ पैरामीटर्स छांटे गए हैं जिसकी तहत एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें राज्य स्तर से भी सचिव स्तर के अधिकारी नामित किए गए है।
सभी अधिकारियों को मिलकर कर कार्य योजना बनानी है। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जो नीतियां लागू की गई हैं उन पर कार्य किया जाएगा। सभी अधिकारी देख लें कि अभी तक योजनाओं पर हम कहां पर हैं और वर्ष 2022 तक हमें कहां जाना है। सभी अधिकारी अपने अपने कार्यों का स्थलवार भ्रमण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और हर माह के 15 दिन में समीक्षा करें तो अपने आप रिजल्ट आएगा।