अधिवक्ताओं की बैठक में जीएसटी पर उठे सवाल

अधिवक्ता के माध्यम से उसका टैक्स व अन्य विभागीय कार्य आसानी से हों ताकि व्यापार को आगे बढ़ा सके लेकिन कहीं-कहीं ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अधिकारी सीधे व्यापारियों से डीलिंग कर परेशान करते हैं। यह परंपरा खत्म होनी चाहिए। हाल ही में जीएसटी विधेयक पास हुआ है। कुछ दिनों बाद हर जगह यह लागू होगा। इस कानून को अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा-समझा गया है। प्रदेश महामंत्री जगदीश कपूर ने कहा कि अधिवक्ता चाहते हैं कि व्यापारियों के हित का ही कानून हो जिससे कम लिखा पढ़ी और कम भागदौड़ करनी पड़े।       वाणिज्य कर झांसी के एडिशनल कमिशभनर एमएल गुप्ता और बांदा के डिप्टी वाणिज्यकर अधिकारी ललित मिश्रा ने कहा कि व्यापारियों को परेशान करना कतई मंशा नहीं रहती जो अधिकारी अधिवक्ताओं व व्यापारियों को बेवजह परेशान करता हो उसका नाम बताएं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चित्रकूट जिले में ऐसा हो भी चुका है जब व्यापारियों की शिकायत पर एक अधिकारी के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई भी की गई। जीएसटी के बारे में कहा कि अभी तक यही माना जा रहा है कि इसके लागू होने से व्यापारियों के साथ अधिवक्ताओं को भी राहत होगी। फिलहाल प्रदेश सरकार जब यहां लागू करेगी तो नियमानुसार काम होगा। किसी भी व्यापारी व कर अधिवक्ता को अधिकारी बेवजह परेशान नहीं करेगा।