राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष रामाधार सिंह का कहना है कि उनकी कोशिश है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक पात्रों को ही मिले। प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चला रही है।
बुधवार को जिले के दौरे पर आए उपाध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण पिछड़ा वर्ग के वास्तविक पात्रों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अभ्यर्थी ने सामान्य वर्ग में स्थान पा लिया हो, उसे भी ओबीसी की लिस्ट के लाभार्थियों की सूची में शामिल कर लिया जाए।
ऐसे में एक जरूरतमंद का नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनको बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में हुई नियुक्तियों को लेकर शिकायत मिली थी। जिसमें सामान्य वर्ग में स्थान बना चुके ओबीसी के अभ्यर्थी को आरक्षण दिया जा रहा था। उन्होंने जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई।
कहा कि अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह यह ध्यान रखें कि आरक्षण का लाभ कमजोर वर्ग को ही मिले। उन्होंने सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जिले के विभिन्न पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की और समस्याओं से रूबरू हुए।
कहा कि इस वर्ग की समस्याओं को प्राथमिकता से हल कराया जाएगा। मौके पर बुंदेलखंड किसान विकास समिति के अध्यक्ष अनिल प्रधान, सपा जिला उपाध्यक्ष गुलाब गुप्ता, जानकीशरण, समाजसेवी वीपी पटेल, संतोष पटेल आदि मौजूद रहे।