अपात्रों को इंदिरा आवास आवंटन की शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इसके नियमों मेें परिवर्तन कर दिया है। केंद्र सरकार से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब ग्राम प्रधान की मदद से वीडीओ घर-घर जाकर पात्रता की जांच करेंगे। गाइड लाइन के अनुसार वे पात्रों को अंक देंगे। इसके आधार पर बनी मेरिट से ही आवास आवंटन के लिए गरीबों का चयन किया जाएगा।
गौरतलब है कि अभी तक इंदिरा आवास के पात्रों का चयन बीपीएल और स्थायी पात्रता सूची में नाम होने के आधार पर किया जाता था। अब इसके लिए लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करवाकर पात्र होने पर ही नाम जोड़ने के निर्देश दिए हैं। ग्राम विकास अधिकारी घर-घर जाकर पात्रों के चयन के लिए सर्वे करेंगे। इसमें प्रत्येक परिवार को अंक देकर इसकी सूची शासन को भेजी जाएगी। शासन से इन्हीं नंबरों के आधार पर पात्रों की मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। सामान्य, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की मेरिट सूची अलग- अलग बनाई जाएगी।
इतनी धनराशि का प्रावधान
इंदिरा आवास में लाभार्थी को आवास बनाने के लिए 70 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसमें शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये अलग से मिलते हैं। यदि लाभार्थी मनरेगा में जॉबकार्ड धारक है तो उसे 16,100 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। आवास के लिए 70 हजार रुपये दो किश्तों में मिलेंगे। 35 हजार रुपये की पहली किश्त काम शुुरू होने से पहले मिलेगी। जब आवास का काम छत स्तर तक आ जाएगा तब दूसरी किश्त के 35 हजार रुपये लाभार्थी के खाते में आ जाएंगे।
ऐसे होगा चयन
इंदिरा आवास के लिए ग्राम प्रधान व सचिव ही गरीब, बेसहारा अथवा निशक्तजनों का सर्वे कर सूची तैयार करते हैं। इस सूची में शामिल लोगों को उनकी पात्रता के मुताबिक अंक दिए जाएंगे। ये लिस्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद ही आवास के लिए पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है।
परिवारों को इस आधार पर मिलेंगे अंक
घर विहीन परिवार- 2 अंक
अपंगता से प्रभावित- 01 अंक
एकल बेटी परिवार- 01 अंक
स्वच्छकार और आदिम जाति समूह- 02 अंक
भिक्षा पर आधारित जीवन यापन- 02 अंक
किन्नर वर्ग के लाभार्थी- 01 अंक
महिला अध्यक्ष परिवार में 16 से 59 वर्ष का पुरुष न होने पर- 01 अंक
वर्जन
केंद्र सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में ये महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इससे पात्रों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। सभी बीडीओ को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। बीडीओ इसकी पूरी मॉनीटरिंग करेंगे। अभी तक जिले में इंदिरा आवास आवंटन का लक्ष्य नहीं आया है। जल्द ही शासन से इसकी घोषणा की जाएगी।
-मुजाहिदुल अहसन, सीडीओ