नौगढ़। मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के लाभार्थियों के सत्यापन में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना करने पर खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार ने बुधवार को विकास खंड के सात पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगते हुए चेतावनी दी है कि अगर आवासों के पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2023-24 में कोल और मूसहर जाति का 500 से अधिक आवासों का लक्ष्य निर्धारित है। सचिवों को निर्धारित प्रारूप में कुल तेरह बिंदुओं पर सत्यापन करना था। पंचायत सचिवों के द्वारा अभी आधा अधूरा सत्यापन किया गया है। इधर जिला ग्राम विकास अभिकरण से बार-बार रिमाइंडर के बाद भी पंचायत सचिव सूची को अपलोड करने में लापरवाही कर रहे थे।
इससे नाराज खंड विकास अधिकारी ने पंचायत सेक्रेट्री गुड्डू प्रसाद, उपेंद्र साहनी, चंद्रबली प्रसाद, अश्वनी सिंह, वरुण सिंह, आशुतोष कुमार और अश्वनी कुमार गौतम को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं नोटिस जारी होने के बाद सभी पंचायत कर्मी सूचीबद्ध करने में जुट गए।