नौगढ़। एडीशनल कमिश्नर वाराणसी जोन ने विकासखंड के ग्राम पंचायतों में जीएसटी न जमा किए जाने के मामले में विकास कार्यों के लिए खर्च हुई धनराशि के सापेक्ष इनकम टैक्स विभाग में जमा की जाने वाली जीएसटी व टीडीएस कटौती का ब्यौरा तलब किया है। मामले में बीडीओ सुदामा यादव ने शनिवार को 10 नामित फर्मों व ठेकेदारों को दोबारा नोटिस जारी किया है। साथ ही दी जाने वाली धनराशि के सापेक्ष जीएसटी जमा करने का ब्यौरा न दिये जाने पर फर्मों को निरस्त करने के लिए वाणिज्य कर विभाग को पत्र लिखे जाने की चेतावनी भी दी है।
विकास खंड में तीन वर्ष के भीतर मैटेरियल पर हुए कुल भुगतान में औसतन लाखों रुपये का ऑनलाइन टैक्स नहीं जमा किया गया है। कुछ पंचायतों को छोड़ दें तो अधिकांश ने जीएसटी जमा नहीं किया है। मामला एडिशनल कमिश्नर के संज्ञान में आने के बाद बीडीओ नौगढ़ से सवाल-जवाब किया गया है। हालांकि ग्राम पंचायतों ने सांसद और विधायक निधि, मनरेगा, राज्य वित्त,14वां वित्त से विकास कार्यों के मद में मैटेरियल्स भुगतान पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया है लेकिन मैटेरियल्स पर सप्लायर को हो रहे भुगतान में जीएसटी और टीडीएस कटौती की अनदेखी की बात कही जा रही है।