चंदौली। नीति आयोग के निर्देश पर जिले के 71 परिषदीय विद्यालयाें में दिव्यांग शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की उदासीनता की वजह से शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है। कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में टाइल्स, चहारदीवारी, शौचालय, पेयजल और बच्चों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, नीति आयोग ने विद्यालयों में दिव्यांग शौचालयों का निर्माण कराने का निर्देश दिया था। इसके लिए जनपद के 71 विद्यालयों का चयन किया गया था। विद्यालयों में दिव्यांग शौचालयों के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई थी। एक शौचालय के निर्माण में 95 हजार रुपये खर्च किया जाना है। कार्यदायी संस्था की लापरवाही की वजह से अभी तक इन विद्यालयों में दिव्यांग शौचालयों का निर्माण नहीं हो सका।