संपत्तियों के बैनामे में जिलाधिकारी की ओर से स्टांप शुल्क तय किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ अधिवक्ताओं ने बुधवार को पीडीडीयू नगर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने शासन से तत्काल आदेश वापस लेने की मांग की। डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने संपत्तियों के बनाने में जिलाधिकारी द्वारा स्टांप शुल्क तय किए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश पूरी तरह से अधिवक्ता व जनता के हित के खिलाफ है। कहा कि आदेश के तहत बैनामा से पूर्व जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। उसके बाद जिलाधिकारी अधीनस्थों से उक्त संपत्ति के मालियत का आंकलन कराएंगे। तत्पश्चात उस संपत्ति पर स्टांप शुल्क तय होगा। इससे प्रक्रिया काफी लंबी होगी। इससे अधिवक्ता व जनता दोनों ही परेशान होंगे। अधिवक्ताओं ने इस आदेश को वापस किए जाने की मांग की। चेताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में अनिल कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह शामिल रहे।