नौगढ़। पीएम और सीएम आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कराने में रुचि नहीं लेना ग्राम पंचायत सचिवों को महंगा पड़ सकता है। खंड विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद यादव ने बृहस्पतिवार को सचिवों को 25 दिनों में निर्माण कार्य पूरा नहीं करा लिए जाने पर वेतन रोकने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने पंचायत सचिवों को गांवों में घूमकर मजदूरों को मनरेगा योजना से जोड़ने का भी निर्देश दिया है। बीडीओ के सख्त तेवर से सचिवों में हड़कंप मचा हुआ है।
बीडीओ ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना सरकार की प्राथमिकता में है। इसके बाद भी विकास खंड के लौवारी, चमेलबांध, धनकुवारी, केसार, विशेषरपुर, हरियाबाध, अमृतपुर, मलेवर, जरहर, बिशेषरपुर, देवरा आदि गांवों में तैनात पंचायत सचिव इस योजना में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। नतीजतन कई गांवों में आवासों का निर्माण प्रारंभ नहीं हो पाया है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी पंचायत सचिव निर्माण कार्य पूरा कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सचिवों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर 25 दिसंबर तक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए अन्यथा उनका दिसंबर माह का वेतन रोककर मुख्य विकास अधिकारी को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी जाएगी।