अधिवक्ताओं ने शुरू किया आंदोलन

इस दौरान डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन को दिया हुआ समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। जिला प्रशासन जब तक दीवानी न्यायालय के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाता, तब तक अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा। महामंत्री मोहम्मद अकरम ने कहा कि लगातार मांग करने के बाद भी प्रशासन चेत नहीं रहा है। अधिवक्ताओं ने अपने सतत् प्रयास व पहल के जरिए जहां बाघो मौजा के किसानों की सहमति प्राप्त करने में सफल रहे, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष जिले की समस्याओं को रखकर न्यायालय निर्माण के लिए 11 करोड़ का बजट शासन से ले आए। जबकि जिला प्रशासन का रवैया पूरी तरह से उदासीन है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष झन्मेजय सिंह, शमशुद्दीन, डा.वीरेंद्र प्रताप सिंह दाढ़ी, राकेश रत्न तिवारी, डा.विरेंद्र प्रताप सिंह छोटे, सुनील सिंह मुखिया, ऋषिकेश सिंह, सुल्तान अहमद, मोहन शर्मा, संतोष पाठक, इमरान सिद्दीकी, नीलू सिंह, टिंवक्ल सिंह, नीरज सिंह, सुल्तान खां रहे।
चंदौली। मुख्यालय स्थित सदर तहसील के अधिवक्ताओं के आंदोलन को लेकर बृहस्पतिवार को पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। आंदोलन स्थल के आस-पास पुलिस बल के साथ पीएसी के जवानों की तैनाती की गई थी, ताकि कोई भी स्थिति से जिला प्रशासन निपटने को तैयार रहे।