चंदौली। प्रशासनिक जज ने शनिवार को जनपद न्यायालय के नाम से अधिग्रहीत कृषि विभाग के भूमि का निरीक्षण किया। इस पर उन्होंने जगह को कम बताया। कहा कि जनपद न्यायालय के लिए कम से कम 20 एकड़ जमीन चाहिए। इसके बाद जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने 20 एकड़ भूमि देने के लिए सहमति जताई । जिलाधिकारी हेमंत कुुमार ने बताया कि 20 एकड़ ही मानक है। उसे हर हाल में पूरा कराया जाएगा।
जिले में जनपद न्यायालय का अपना बिल्डिंग हो। उसमें न्यायालय का कार्य के साथ-साथ आवास आदि भी बने हों। यह लालसा पिछले 20 वर्ष से पूरा नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने जनपद न्यायालय के लिए 14 एकड़ भूमि न्यायालय के नाम कर दिया था। इसका पत्र भी शासन को भेज दिया गया। जिसके बाद लगा था कि अब जल्दी ही न्यायालय का अपना भवन हो जाएगा। किंतु भूमि के कम होने से अधिवक्ताओं को अपने भवन के लिए अभी इंतजार करना होगा। निरीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश दिलीप यादव, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, एडीएम बच्चालाल , सिविल बार अध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा आदि उपिस्थत रहे।