किसान न्याय मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को प्रदेश महासचिव इंद्रजीत शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से मिला। इस दौरान किसानों ने फ्रेट कॉरिडोर व रिंग रोड परियोजना से प्रभावित कृषकों की समस्याओं को रखा। कहा कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भी पेंच है उसे हल कर किसानों को उचित मुआवजा व अन्य सुविधाएं मुहैया करायी जाए।
महासचिव इंद्रजीत शर्मा ने कहा कि फ्रेट कोरिडोर व रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसानों संग अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रभावित किसानों से बातचीत के लिए तीन जुलाई को हाइवे प्राधिकरण के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव अग्रवाल व फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के उपपरियोजना प्रबंधक आ रहे हैं। उनके द्वारा प्रतिकर के मुद्दे पर सार्थक पहल का भरोसा दिलाया गया। कहा कि किसान न्याय मोर्चा पुनर्वास व विस्थापन की मांग की जा रही है, जो किसान हित में है। किसानों को प्रतिकर का भुगतान करने के बाद भी परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाए। ऐसा नहीं होने पर किसान अपनी जमीन किसी भी हाल में नहीं देंगे। इस अवसर पर बलवंत सिंह यादव, कृष्णकांत, कपिल देव यादव, राजकिशोर सोनकर, रामविलास यादव, सूबेदार, दर्शन यादव उपस्थित रहे।