चंदौली। प्रधानमंत्री आवास निर्माण का लक्ष्य समय से पूरा करने में हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों में अब खलबली मच गई है। दरअसल शासन ने फरमान जारी कर दिया है कि 15 फरवरी तक छूटे 1900 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराए। इसमें अभी तक लगभग नौ सौ आवास ही बन पाए हैं। अब लक्ष्य पूरा करने में अधिकारियों के पसीने छूूट रहे हैं। शासन से पत्र मिलते ही शनिवार को पीडी सुशील कुमार ने आनन-फानन में सभी बीडीओ के साथ बैठक कर निर्माण कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिया है। वर्ष 2018-19 के लिए जनपद के सभी नौ ब्लाकों में लाभार्थियों के लिए 2847 आवास आवंटित हुए है। इसमें लगभग नौ सौ लाभार्थियों के आवास निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन शेष लोगों के आवास अभी तक पूर्ण नहीं हुए है। वहीं शासन स्तर से 15 फरवरी तक हर हाल में प्रधानमंत्री आवासों को पूरा कराने का फरमान जारी कर दिया गया है। इससे अधिकारियों के समक्ष चुनौती बढ़ गई है। जबकि दिसंबर माह के अंत में केंद्र सरकार ने आवास निर्माण के लिए 12 सौ करोड़ रुपये भेजा था। इसके बाद लाभार्थियों के खाते में किश्त भेजने की प्रक्रिया पूरी करने में ही विभाग उलझा हुआ है। पीडी सुशील कुमार ने बताया आवंटित प्रधानमंत्री आवासों को 15 फरवरी तक पूरा करने के लिए शासन निर्देश मिला है। विकास खंड अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्माण कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए गए है। वहीं मानकों और गुणवत्त की जांच करने के लिए भी कहा गया है।