चंदौली। प्रस्तावित रिंग रोड के लिए जमीनों का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। लेकिन किसान सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। गुरुवार को सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में डीएम से मिलकर नए कानून के तहत मुआवजा देने की मांग की। साथ ही अधिग्रहण के तहत बेघर लोगों को फिर से स्थापित करने की मांग की। डीएम नवनीत सिंह चहल ने भी किसानों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया तथा परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकर कर किसानों के समस्याओं का हल निकालने का भरोसा दिलाया।
वार्ता के दौरान किसान न्याय मोर्चा के प्रदेश संयोजक महेंद्र प्रसाद ने डीएम को बताया कि प्रस्तावित रिंग रोड के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। कहा कि पंचाट अधिनियम के साथ ही धारा 31 व 36 के तहत पुनर्वास दिए बगैर किसानों के जमीनों का अधिग्रहण विधि सम्मत नहीं है। वर्ष 2011 में ली गई जमीनों का प्रतिकर भी सरकार के चार गुना मुआवजा देने के घोषणा के अनुसार किया जाना चाहिए। कहा कि सरकार के बनाए गए कानून के अनुसार किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होना चाहिए। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने किसानों को आश्वासन दिया कि कानून के तहत ही परियोजना के लिए जमीनों का अधिग्रहण होगा। कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए सभी को सहयोग करना होगा और वह परियोजना के जुड़े अधिकारियों और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करके किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। डीएम के आश्वासन पर किसानों ने रेवसां में चल रहे धरने को खत्म कर दिया। साथ ही 28 जून को न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया। इस दौरान बलवंत सिंह यादव, केदार यादव, जिला पंचायत सदस्य सुदामा यादव, सुर्यमुनि तिवारी, रामसेवक सोनकर, बेचन कुमार, श्यामबली राम, शोभनाथ, कपिल यादव, राजेंद्र, रामभरोस, अशोक, श्याम सुदर मौजूद रहे।