बुलंदशहर। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बुलंदशहर प्रवास के दौरान शनिवार को कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और 300 से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य प्रदेश को विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे ले जाना है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा के निधन पर परिजनों से मुलाकात करके शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने दिवंगत विधायक के पुत्र कुश शर्मा से कहा कि वे पार्टी में मेहनत करते रहें। कहा कि अनिल शर्मा का जाना न केवल क्षेत्र बल्कि पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है।
उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सपा को वोट देना मतलब गुंडई को बढ़ावा देना है। सपा का 2047 तक कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका पीडीए पूरी तरह फर्जी है और उसकी हवा निकल चुकी है। कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही विकास को भी गति दी है।
मौर्य ने कहा कि सपा सरकार के दौरान गुंडे बूथों पर कब्जा करते थे लेकिन अब चुनाव आयोग मजबूत है और अब कहीं भी बूथों पर कब्जा नहीं होता है। सपा की ओर से एआई वीडियो जारी करने को लेकर कहा कि यह उनका चरित्र है, यदि उनमें दम है तो लोकतंत्र में आकर संघर्ष और विचारधारा की ताकत से चुनाव लड़ें।
उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि 2027 में जनता भाजपा को फिर समर्थन देगी। कहा कि चुनाव के लिए पार्टी तैयार है और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय हैं। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डा. अंतुल तेवतिया, सांसद व राष्ट्रीय मंत्री भोला सिंह, सदर विधायक प्रदीप चौधरी, विधायक लक्ष्मीराज सिंह, विधायक संजय शर्मा, विधायक मीनाक्षी सिंह, महामंत्री दीपक दुल्हेरा, उपाध्यक्ष भवतोष गुर्जर, हितेश गर्ग, दिवाकर सिंह आदि मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक में हिदायत, विकास कार्यों में गुणवत्ता से न करें समझौता
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही विकास परियोजनाओं और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। विभागवार योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो। उन्होंने लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने और जनसमस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता के निर्देश भी दिए।