बुलंदशहर। प्रदेश सरकार की ओर से फरवरी माह में किसानों के नलकूप का बिल माफ करने की घोषणा के बाद भी किसानों के पास बिजली के बिल पहुंच रहे हैं। हालात यह है कि बिजली निगम के अधिकारियों को अभी तक बिल माफी के लिए कोई आदेश ही नहीं मिले हैं, जिसके चलते विभाग की ओर से लगातार 30 हजार ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को बिल जारी किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से बिल जारी किए जाने के चलते किसान असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर बिल जमा करें या न करें।
फरवरी माह में प्रदेश सरकार के बजट के दौरान घोषणा की गई थी कि एक अप्रैल से किसानों के नलकूपों का बिजली बिल का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। किसानों के लिए फ्री बिजली देने की मांग कर रहे किसान संगठन के पदाधिकारियों ने भी इस कदम का स्वागत किया था, लेकिन सरकार की ओर से घोषणा किए जाने के बाद करीब तीन माह का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक शासन की ओर से नलकूपों के बिल माफी के लिए बिजली निगम को कोई आदेश नहीं मिले हैं। स्थिति यह है कि जिले के करीब 30 हजार उपभोक्ताओं को इसका खामियाजा सीधे तौर पर भुगतना पड़ रहा है।
बिल माफी की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने घोषणा के बाद से ही बिल जमा नहीं किया है। जबकि अप्रैल माह से किसानों ने नलकूपों का बिजली बिल जमा करना ही बंद कर दिया है, लेकिन किसानों के घर पर बिल पहुंचने के चलते अब किसान असमंजस की स्थिति में हैं, कि बिल जमा किया जाए या नहीं।
बोले किसान
निजी नलकूप का बिल हर माह जमा करते थे। इस माह से सरकार ने एक वर्ष के लिए किसानों के नलकूपों के बिल माफ होने की सूचना से मई से बिल माफ होने का इंतजार कर रहे थे। जब अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में कोई शासनादेश नहीं आया है। उसके बाद पेनल्टी सहित बिल जमा किया है।
- शिवकुमार शर्मा, निवासी लालनेर
सरकार ने बिल माफी की घोषणा करके अच्छा कदम उठाया था, लेकिन इसका फायदा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। इससे किसान के सामने आर्थिक संकट बरकरार है। किसानों के बिल माफ करने के साथ ही कर्जमाफी पर भी ध्यान देना चाहिए।
- पुष्पेंद्र शर्मा, निवासी कैलावन
सरकार ने बिल माफी की घोषणा करने के बाद विभाग को आदेश नहीं दिए हैं, जिससे साफ है कि सरकार किसानों को धोखा दे रही है। अब मजबूरी में किसानों को बिजली बिल जमा करने पड़ रहे हैं।
- योगेंद्र सिंह, निवासी सलेमपुर
सरकार द्वारा किसानों के नलकूपों के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी लेकिन किसानों के बिल माफ नहीं हो रहे हैं और पेनल्टी सहित बिल जमा करना पड़ेगा, इसके डर से कुछ किसान नियमित तौर पर अपना बिल जमा कर रहे हैं।
- टेकचंद शर्मा, निवासी सरगांव
शासन की ओर से ट्यूबवेलों के बिल माफ करने को लेकर कोई आदेश नहीं मिले हैं। उच्चाधिकारियों से वार्ता करने पर पता चला कि बिल माफी की घोषणा को अमलीजामा पहनाने का कार्य चल रहा है। 31 मार्च तक के बकाया बिल को किसानों को जमा करना होगा। यदि अप्रैल से बिल माफी के निर्देश मिलते हैं, तो किसानों से बिल की वसूली नहीं की जाएगी।
- वीके मिश्रा, मुख्य अभियंता, ऊर्जा निगम