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Bulandshahar News: जनपद को मेट्रो और रिंग रोड की सौगात दिलाने की तैयारी

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बुलंदशहर। जनपद की यातायात व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने और शहर को भीषण जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने एक बार फिर मोर्चा खोला है। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें जनपद की दो बड़ी परियोजनाओं रिंग रोड का निर्माण और मेट्रो रेल सेवा का विस्तार से संबंधित पत्र सौंपा है।
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विधायक ने तर्क दिया कि जेवर-चोला-बुलंदशहर फोरलेन मार्ग के बनने से मेट्रो लाना अब और भी आसान और कम खर्चीला हो जाएगा। शहर में दिनों-दिन बढ़ती जाम की समस्या और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सदर विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनपद की प्रगति का खाका सौंपा है। विधायक ने बताया कि बुलंदशहर चारों ओर से अलीगढ़, बदायूं, मेरठ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से घिरा है, जिसके कारण बाहरी ट्रैफिक शहर के बीच से गुजरता है।
इससे आम जनमानस को रोजाना घंटों जाम से जूझना पड़ता है। गत दिनों मेरठ में हुई समीक्षा बैठक में बुलंदशहर के लिए आधा रिंग रोड का प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी अनुमानित लागत करीब 480 करोड़ रुपये है। विधायक ने मांग की है कि इस परियोजना की प्रगति को तेज किया जाए जिससे कि भारी वाहनों को शहर के बाहर ही डायवर्ट किया जा सके।
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मेट्रो का ककोड़ से शहर तक विस्तार का स्मार्ट प्लान
प्रदीप चौधरी ने मुख्यमंत्री के समक्ष मेट्रो विस्तार का एक बेहद किफायती मॉडल पेश किया है। उन्होंने बताया कि मेट्रो वर्तमान में उनके होम टाउन से मात्र 15 किलोमीटर दूर ककोड़ तक प्रस्तावित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जेवर-चोला-बुलंदशहर के बीच 4-लेन मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है।
यदि इस फोरलेन सड़क के डिवाइडर पर मेट्रो के पिलर स्थापित किए जाएं, तो भूमि अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे लागत में भारी कमी आएगी और कम समय में मेट्रो बुलंदशहर पहुंच सकेगी।

राजस्व का संकल्प और वन ट्रिलियन इकोनॉमी में योगदान
विधायक प्रदीप चौधरी ने केवल मांगें ही नहीं रखीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जनपद के योगदान का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को 3 साल में 1704 करोड़ रुपये का राजस्व देने का लक्ष्य रखा है। आगामी वर्षों (2026 से 2031 तक) के लिए उन्होंने साल-दर-साल राजस्व वृद्धि का एक विस्तृत चार्ट पेश किया है, जिसमें अकेले वर्ष 2030-31 में 400 करोड़ रुपये का राजस्व देने का प्रयास शामिल है।
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