तहसील पर रविवार को स्वर्ण एकता मंच की ओर से यूजीसी के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में शामिल होने के लिए लोग पैदल और ट्रैक्टर रैली निकालकर मौके पर पहुंचे। संगठन की ओर से यूजीसी रोलबैक समेत अन्य सात मांगों को लेकर एसडीएम सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया।
खुर्जा के सीकरा गांव निवासी विकास सोलंकी ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से प्रस्तावित कानून के विरोध में स्वर्ण एकता मंच आह्वान पर रविवार सुबह खुर्जा तहसील पर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में खुर्जा के अलावा अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर और हापुड़ के लोग भी पहुंचे।
वहीं, ट्रैक्टर पर सवार सैकड़ों लोग महापंचायत में शामिल होने पहुंचे। जहां उन्होंने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए अपनी आवाज बुलंद की। मंच के माध्यम से मुख्य रूप से यूजीसी का नया कानून वापस लेने, एससी/एसटी एक्ट में संशोधन करने, सवर्ण आयोग का गठन करने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की प्रक्रिया में सरलीकरण करने आदि मांग प्रमुखता से उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इन चारों मांगों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, टिकैत, अराजनीतिक विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे। अशोक चौहान ने बताया कि महापंचायत में निर्णय लिया गया कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग-अलग जगह पर पंचायत आयोजित की जाएंगी।
महापंचायत को लेकर पुलिस भी एक दिन पहले सक्रिय हो गई और कई नेताओं को नजरबंद कर लिया। पंचायत के बाद सवर्ण समाज के लोगों ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। पंचायत में सहदेव उमराला, सचिन राघव उर्फ बजरंगी, डीके ठाकुर, ललित ठाकुर, रघु ठाकुर, गौरव तोमर, लव ठाकुर, अमन, अमर चौहान आदि रहे।