बिजली विभाग ने 250 किसानों के कनेक्शन काटे
बुलंदशहर। पावर कॉरपोरेशन का सरकारी विभागों पर करीब 26 करोड़ से अधिक का बकाया है। इसके बावजूद किसी भी विभाग का कनेक्शन नहीं काटा गया है। वहीं, किसानों के नलकूप पर बकाए को लेकर जनपद में डेढ़ साल में करीब 250 से अधिक कनेक्शन काटे जा चुके हैं। सरकारी विभागों पर बने हुए बकाये को लेकर अब सीधे सूबे के मुखिया की नजरें टेढ़ी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि सभी सरकारी विभागों से वसूली कर राजस्व को बढ़ाया जाए।
एक ओर तो सरकारी विभाग पावर कॉरपोरेशन के करीब 26 करोड़ से अधिक के बकाये पर कुंडली मार बैठे हैं, जिनको लेकर बिजली अफसर कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं, किसानों और आदमी के थोड़े से बकाये पर ही उसके नलकूप का कनेक्शन तुरंत काट देते हैं। इस दोहरी कार्रवाई से किसानों में बिजली अफसरों और सरकार के खिलाफ रोष बना हुआ है। अगर विभागवार सरकारी कार्यालयों पर बकाया देखा जाए तो जनपद बुलंदशहर में ही 2682.42 लाख रुपये करीब 26 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। लेकिन छोटी मोटी सी कार्रवाई करके बिजली अफसर इतिश्री कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी बकाये की मांग नहीं की जाती। लेकिन सरकारी विभाग के अधिकारी शासन स्तर से बकाया देने की बात कहकर टाल देते हैं। शासन का जिक्र आते ही बिजली अफसर भी चुप्पी साध लेते हैं। इसकी वजह से पावर कॉरपोरेशन को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब इन सब पर मुख्यमंत्री ने स्वयं निगाह रखनी शुरू कर दी है। उर्जा मंत्री ने सभी बिजली के आलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सरकारी विभागों से वसूली कर राजस्व बढ़ाया जाए। वहीं, बिजली अफसरों ने पिछले डेढ़ साल में जनपद भर के करीब 250 से अधिक किसानों के नलकूप कनेक्शन सिर्फ इसलिए काट दिए कि किसानों ने बकाया जमा नहीं किया था।
विभागवार बकाए की राशि
विभाग बकाया
1. आबकारी 18.50 लाख
2. पुलिस 93.57 लाख
3. चिकित्सा 317.59 लाख
4. राजस्व 193.02 लाख
5. बेसिक शिक्षा 1366.69 लाख
6. माध्यमिक शिक्षा 91.50 लाख
7.पंचायती राज 203.39 लाख
8. ग्राम पेयजल योजना 109.48 लाख
9.मुख्य विकास अधिकारी 35.26 लाख
10. ग्राम विकास अधिकारी 83 लाख
11. पशु चिकित्सा 22.80 लाख
12. क्षेत्र विकास अधिकारी 26.51 लाख
13. नगर विकास 21.77 लाख
30 जून तक का है यह बकाया
बिजली अफसरों के अनुसार यह बकाया सिर्फ 30 जून तक का है। अभी नए बकाए की सूची तैयार नहीं की गई है। यह तो वह सरकारी विभाग है जिन पर बड़ा बकाया है। ऐसे बहुत से विभाग है जिनपर 5 से 10 लाख रूपये तक का बकाया है। बिजली अफसरों की मानें तो पूरे प्रदेश में सरकारी विभाग पर बकाए को लेकर सीधे मुख्यमंत्री निगाह रखे हुए हैं। इसकी समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने डीएम से विभागों के बकाए की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।
सरकारी विभागों से बकाया वसूली को लेकर सीधे मुख्यमंत्री निगाह रखे हुए हैं। जनपद के सरकारी विभागों पर 26 करोड़ से अधिक का बकाया है। शासन को भी इससे अवगत करा दिया गया है। शासन के निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
आरपीएस तोमर, चीफ इंजीनियर