पंचायत चुनाव : शासन ने मांगा दो दशक का आरक्षण

बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला स्तर से लेकर शासन तक तैयारी जारी है। सभी की निगाहें प्रधान समेत चार पदों पर होने वाले चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण पर टिकी हुई हैं। वहीं, अब शासन ने वर्ष 1995 से लेकर 2015 तक हुए पंचायत चुनाव का आरक्षण मांग लिया है। इसे विभागीय अधिकारी भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। अफसरों के अनुसार शासन के आदेश पर डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द भेज दिया जाएगा।
जनपद की 951 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल गत 25 दिसंबर 2020 को पूरा हो चुका है। इसके साथ ही शासन से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। चुनाव से पहले प्रधान समेत चार पदों पर सीटों का आरक्षण जारी करने की तैयारी जारी है। इसके लिए शासन के आदेश पर विभाग की ओर से वर्ष 2015 में हुए आरक्षण की जानकारी के साथ अन्य डाटा भेजा जा चुका था। कयास लगाए जा रहे थे कि अब जल्द ही आरक्षण जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अब शासन ने विभाग से जनपद में 1995 से 2015 तक हुए पंचायत चुनाव के आरक्षण की जानकारी मांग ली है। यह आदेश मिलते ही विभागीय अधिकारी उक्त डाटा को तैयार करने में जुट गए हैं। अफसरों का कहना है कि शासन के आदेश पर वर्ष 1995 से 2015 तक हुए चुनाव के आरक्षण का डाटा एकत्रित कर जुटाया जा रहा है। इसे जल्द ही तैयार कर शासन को भेज दिया जाएगा। बताया यह भी गया कि मांगे गए इस आरक्षण की जानकारी प्राप्त होने पर शासन से जल्द ही आरक्षण जारी किया जा सकता है।
कोट =
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी होने वाले आरक्षण से पहले अब वर्ष 1995 से लेकर 2015 तक जनपद में हुए चुनाव के आरक्षण की जानकारी मांगी है। इसे एकत्रित कर जुटाकर तैयार किया जा रहा है। जिसे जल्द ही तैयार कर शासन को भेज दिया जाएगा।
- नन्दलाल, जिला पंचायती राज अधिकारी