संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। ऊर्जा निगम के अवर अभियंताओं की मनमानी, सीयूजी नंबर बंद करने व अन्य मांगों को लेकर पूर्व मंत्री व शिकारपुर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। स्थिति यह है कि किसानों की समस्याओं का अपनी ही सरकार में समाधान न कराने के चलते अब विधायक को धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा।
विधायक ने कहा कि अवर अभियंता वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य सुविधाएं लेंगे, लेकिन फेशियल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। यह पूरी तरह से मनमानी है। डीएम के नाम ज्ञापन देकर मांग की कि किसानों से अवैध वसूली करने वाले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
राष्ट्रीय किसान कामगार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा विधायक अनिल शर्मा व राष्ट्रीय सचिव जबर सिंह के नेतृत्व में शनिवार को किसानों ने ऊर्जा निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। विधायक अनिल शर्मा ने विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही और बिजली कटौती, अवैध वसूली और समय पर कार्यों के न करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।
विधायक ने कहा कि ऊर्जा निगम के अवर अभियंता पिछले 11 दिन से सीयूजी नंबर बंद किए हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के बजाए उनका साथ दिया जा रहा है। जबकि अवर अभियंता जनता के कार्यों के लिए सरकार से वेतन, महंगाई भत्ता समेत अन्य सुविधाएं ले रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव जबर सिंह ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे हैं। किसानों को ट्यूबवेल की लाइन खींचने के लिए परेशान किया जा रहा है, किसानों को फर्जी बिल भेजकर परेशान किया जा रहा है, एस्टीमेट बनाने के बाद पास करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इससे किसान परेशान हैं, लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। डीएम के नाम अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर कहा कि बिजली सप्लाई के हालात काफी बुरे हैं, लेकिन इसके बाद भी अवर अभियंताओं की मनमानी से लोगों को दोगुना परेशानी झेलनी पड़ रही है। चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे।
प्रदर्शन के बजाए विधायक दें इस्तीफा : जियाउर्रहमान
ऊर्जा निगम के अधिकारियों के खिलाफ विधायक अनिल शर्मा के प्रदर्शन पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर्रहमान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विधायक नौटंकी कर रहे हैं। यदि लोगों की समस्याओं की इतनी चिंता है तो वह इस्तीफा देकर खुलकर इसका विरोध करें। अपनी ही सरकार में जनता की समस्याओं का समाधान न कराने से साफ है कि विधायक की भी सुनवाई नहीं हो रही है।