बुलंदशहर। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज के नाम पर क्लेम लेने में अनियमितता मिलने पर जिले के 10 से अधिक निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। राज्य व्यापक स्वास्थ्य एवं एकीकृत सेवा एजेंसी (साचीस) की जांच में इन अस्पतालों की ओर से क्लेम के दौरान अपलोड किए गए दस्तावेज में खामियां मिलीं हैं। इसके बाद एजेंसी ने संबंधित अस्पतालों के भुगतान पर रोक लगाने के साथ ही योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सभी अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना संचालित है। जिले में आयुष्मान भारत योजना से 73 सरकारी और 106 निजी अस्पताल जुड़े हुए हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार की सुविधा दी जाती है।
योजना के तहत उपचार की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी समय-समय पर अस्पतालों का निरीक्षण करती है। इसके अलावा अस्पतालों की ओर से उपचार के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले क्लेम और उनके साथ अपलोड किए गए दस्तावेज की भी जांच की जाती है। कई बार टीम को खामी मिल चुकी है।
अब जांच के दौरान बुलंदशहर के फैमिली और वृंदा हॉस्पिटल, सिकंदराबाद के सनराइज और देव हॉस्पिटल, खुर्जा के मूर्ति और साई हॉस्पिटल, जहांगीराबाद के चौधरी हॉस्पिटल, गुलावठी के देवप्रिय हॉस्पिटल और झाझर के प्रकाश हॉस्पिटल समेत 10 से अधिक निजी अस्पतालों के दस्तावेज में खामियां मिलीं हैं। इसके बाद साचीस की ओर से संबंधित अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही इनके क्लेम भुगतान पर रोक लगा दी गई है। जांच पूरी होने तक इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत नए मरीजों को भर्ती करने पर भी रोक रहेगी।
कोट
आयुष्मान योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को मरीजों का उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से नामित टीम ने क्लेम के दौरान अपलोड किए गए दस्तावेज की जांच की थी। इसमें जिले के 10 से अधिक अस्पतालों के दस्तावेज में खामियां मिलीं हैं। इसके बाद साचीस की ओर से भुगतान रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने पर भी रोक लगाई गई है। - डॉ. सुनील कुमार दोहरे, सीएमओ