बुलंदशहर। भाजपा सांसद डा. भोला सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ही जिले को दो सौगातें दिला दी हैं। पहली सौगात निर्भया केंद्र की है जबकि दूसरी केंद्रीय विद्यालय को दो शिफ्टों में चलाने की है। सांसद का कहना है कि यह अच्छे दिनों की शुरुआत है। आगे विकास की गंगा बहेगी।
महिला उत्पीड़न खासकर रेप आदि की वारदात रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से देशभर में निर्भया केंद्र खोले जाने हैं। पहले चरण में सिर्फ 50 जिलों को ही शामिल किया गया है, जिसमें बुलंदशहर भी है। सांसद डा. भोला सिंह का कहना है कि महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से उन्होंने आग्रह किया था कि बुलंदशहर में महिला उत्पीड़न की वारदात रोकने के लिए पहले चरण में ही निर्भया केंद्र खोला जाए। केंद्रीय मंत्री ने उनके आग्रह को स्वीकार कर यहां निर्भया केंद्र को पहले चरण में ही मंजूरी दे दी है। जल्द ही प्रशासन उसके लिए जमीन मुहैया कराएगा। सांसद को भरोसा है कि यह निर्भया केंद्र महिला उत्पीड़न रोकने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में मील का पत्थर साबित होगा।
केंद्रीय विद्यालय में बढ़ जाएगी रौनक
केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश से लेकर शिक्षण कार्य को सुचारु ढंग से चलाने में परेशानी रहती थी। कम तादाद में ही बच्चों के प्रवेश हो पाते थे। सांसद ने बताया कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से केंद्रीय विद्यालय को दो शिफ्ट में संचालित करने का आग्रह कर प्रस्ताव दिया था, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को ही मानव संसाधन मंत्री ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। दरअसल, दो शिफ्ट में स्कूल के संचालन से काफी लाभ होगा। बच्चों की तादात बढ़ेगी। सेक्शन में इजाफा होगा। फैकल्टी ज्यादा होगी। केंद्र सरकार की तरफ से एक दो दिन में आदेश केंद्रीय विद्यालय और जिलाधिकारी को आदेश पहुंच जाएगा।
कोट्स
दोनों प्रस्ताव पर एक माह के भीतर केंद्र सरकार से अमल हो गया है। यह अच्छे दिन आने के संकेत हैं। जिले के लिए अभी कई प्रस्ताव शिक्षा, बिजली, रेल, पर्यटन, यातायात की बाबत अलग अलग मंत्रालयों में विचाराधीन हैं। उम्मीद है कि जल्द उनको भी मंजूरी मिलेगी। जिले का विकास तेजी से होगा।
-डा. भोला सिंह, सांसद
दोनों मामलों की मौखिक जानकारी मिली है। आदेश मिलते ही निर्भया केंद्र के लिए जगह मुहैया कराई जाएगी और केंद्रीय विद्यालय के शिफ्ट बढ़ने पर प्रशासन की तरफ से जरूरी सहयोग दिया जाएगा।
- निधि केसरवानी, जिलाधिकारी