जिले में डीपीएस जैसे 18 निजी स्कूल 25 फीसदी गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं। इन स्कूलों में गरीबों के 202 बच्चों पढ़ेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल संचालकों को एडमिशन के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों में 25 परसेंट गरीबों के एडमिशन करवाने के आदेश जारी किए थे। विभागीय स्तर से इसकी जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी थी। बीएसए ने एबीएसए द्वारा निजी स्कूलों से संपर्क कर गरीबों के बच्चों का एडमिशन करवाने और गरीब बच्चों की लिस्ट बनाने के आदेश जारी किए थे।
इसके तहत अब तक 18 निजी स्कूल एडमिशन करवाने को राजी हो गए और एडमिशन के लिए 202 बच्चों की लिस्ट बना ली गई है। यह कार्य जारी है और जिले के शेष गरीब परिवारों के बच्चों को चिन्हित करने का काम भी चल रहा है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वेदराम ने बताया कि जिले के 18 निजी स्कूल गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। विभाग द्वारा बनाई गई 202 गरीबों के बच्चों की लिस्ट तैयार कर एडमिशन के लिए निजी स्कूलों को आदेश जारी किया है।