अब गांवों में विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार

बुलंदशहर। शासन के आदेश पर ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में ग्राम निधि प्रथम के खाते पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। शासन की नई गाइड लाइन जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। नए आदेश के बाद अब एक बार फिर गांवाें में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे।
शासन के आदेश पर स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत जिले को खुले में शौच का लक्ष्य समय पर पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन ने लगभग सभी ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायातों के ग्राम निधि प्रथम के खाते पर रोक लगा दी थी। इस दौरान बीडीओ पर अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ओडीएफ के लक्ष्य को पूरा करने का दबाव था। प्रशासन ने निर्णय लिया था कि जब तक बेसलाइन सर्वे सूची के आधार पर सभी शौचालय बनकर उनकी फीडिंग नहीं हो जाती, तब तक ग्राम निधि खाते का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसके गांव में पिछले काफी दिनों से विकास कार्य लगभग रुक गए थे। शासन ने अब इस पर लगाई गई रोक को हटा दिया है, जिसके चलते अब गांवों में विकास कार्य रफ्तार पकड़ सकेंगे। शासन का यह भी आदेश है कि 14 वें वित्त आयोग की धनराशि विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए पहले ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की बैठक होनी चाहिए। बैठक में गांव में होने वाले जरूरी विकास कार्यों पर चर्चा कराई जाए और उसके आधार पर वार्षिक और दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई जाए। इसके बाद अनुमोदन के बाद उसे केंद्र सरकार के प्लान प्लस साफ्टवेयर पर फीड कर वर्क आईडी जनरेट किए जाने के बाद ही कार्य शुरू कराए जाने चाहिए। पूरा कार्य होने के बाद खाते से दूसरे कार्य के लिए धनराशि निकाली जानी चाहिए। जिला पंचायती राज अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर अब ग्राम निधि प्रथम के खाते पर लगाई गई रोक हट गई है। इसके चलते अब खातों से राशि निकालकर विकास कार्य करवाए जा सकेंगे।