अब वाहन चालान का जुर्माना घर बैठे होगा जमा
बुलंदशहर। यदि आपके वाहन का चालान कट गया है तो आपको अब परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही चालान जमा करने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब आप घर बैठे जुर्माने का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने एक वेबसाइट जारी की है जिस पर जाकर आप आसानी से अपना काम कर सकेंगे। इस योजना के तहत समय की भी बचत होगी।
वाहन चलाते समय आप पर कोई वाहन संबंधी कागज नहीं या आपके द्वारा कोई लापरवाही की गई और एआरटीओ द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान आपका चालान काट दिया गया। इसे जमा करने के लिए अभी तक आपको समय के साथ-साथ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। साथ ही अन्य जनपदों से आने वाले वाहन स्वामियों को चालान कटने के बाद जमा करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब शासन ने वाहन स्वामियों की परेशानियों के मामले को गंभीरता से लेते हुए चालान के लिए विभागीय एक वेबसाइट जारी की गई है। जिसमें लोगों को अब चालान के भुगतान के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग अफसरों की मानें तो चालान कटने के बाद वाहन स्वामी घर बैठे ही विभागीय वेबसाइट पर जाकर चालान का भुगतान कर सकेंगे। जिससे उनके समय व परेशानी नहीं होगी।
पुलिस विभाग में अभी भी पुरानी व्यवस्था
परिवहन विभाग में भले ही चालान के भुगतान के लिए वेबसाइट जारी कर लोगों को फायदा दिया जा रहा हो, लेकिन पुलिस द्वारा चालान कटने के बाद आपको पुराने ही तरीके से चालान का भुगतान करना पड़ेगा। पुलिस विभाग में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
ऐसे करना होगा भुगतान
सबसे पहले विभाग की ई चालान वेब.जीओवी.इन पर लॉगिन करना होगा। यहां आपको चालान नंबर अथवा वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा। इसके बाद नाम, डीएल/आरसी नंबर, चालान नंबर, चालान डेट, एकाउंट स्टेटस, पेमेंट सोर्स, चालान प्रिंट, रिक्वायर्ड पेमेंट, पेमेंट वेरीफाई विकल्प दिखेगा। इसके बाद विकल्प चुनकर आप चालान का भुगतान कर सकते हैं। ये सुविधा आप घर बैठे या किसी कंप्यूटर सेंटर जाकर कर सकते है।
कोट
विभाग ने वाहन स्वामियों की समस्याओं को देखते हुए इस वेबसाइट को जारी किया है। जिससे वाहन स्वामी विभाग के चक्कर न लगाकर घर बैठे या अन्य कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपने खाते से चालान का भुगतान आसानी से कर सके। इस सुविधा से लोगों को काफी राहत मिलेगी। - मुहम्मद कय्यूम, एआरटीओ प्रशासन