सत्यापन न होने से लटकेगा समायोजित शिक्षकों को वेतन

शासन ने निर्देश दिए हैं कि हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक में किन्हीं दो के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराकर वेतन दे दिया जाए। जिले के सैंकड़ों समायोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें सत्यापन न होने से अभी तक वेतन नहीं मिला है। कई समायोजित शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2000 से पहले उत्तराखंड के डिग्री कालेज और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की थी। तब मेरठ यूपी बोर्ड का उस क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यालय हुआ करता था। उत्तराखंड बन जाने के बाद से रामनगर वहां का बोर्ड कार्यालय हो गया है। कहा कि कर्मचारी उन लोगों का सत्यापन कराने में जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय को सत्यापन रिपोर्ट न भेजकर रामनगर को  भेज रहे हैं। जबकि वहां कोई रिकार्ड नहीं है। यदि ऐसे ही काम हुआ तो उन्हें समय से वेतन नहीं मिल सकेगा।

अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया है। यदि कोई समायोजित शिक्षक ऐसी समस्या को लेकर आता है तो उसे दूर कराया जाएगा।
आनंद प्रकाश शर्मा, बीएसए