ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों से लाई गई बालू, बजरी, बदरपुर आदि का संकलन करने और ग्रामीण इलाकों में सड़कों किनारे साइन बोर्ड लगाने पर जिला पंचायत टैक्स वसूल सकेगी। इसके लिए शासन से गजट हो जाने के बाद मंडलायुक्त की स्वीकृति भी हो चुकी है।
जिला पंचायत के एएमए हरपाल ङ्क्षसंह यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बजरी, रेता और बालू लाने और एकत्रित करने और उसे जिले केे अंदर और बाहर भेजने का काम करने पर और व्यवसायिक दृष्टि से कच्ची-पक्की सड़कों के किनारे बोर्ड/होर्डिंग का ठेका अब जिला पंचायत से लेना होगा। इन कामों में भले ही व्यक्ति लगे हों या कोई संस्था उन्हें जिला पंचायत से बकायदा लाइसेंस लेना होगा। इस पर शुल्क की भी व्यवस्था होगी और इससे जिला पंचायत की आय बढ़ेगी।
ऐसे बोर्ड/ होर्डिंग्स रहेंगे प्रतिबंधित
0 ऐसे बोर्ड और होर्डिंग्स प्रतिबंधित रहेंगे, जिनका जनता द्वारा विरोध होगा या विरोध होने की संभावना हो।
0 उन होर्डिंग और बोर्ड पर भी प्रतिबंध रहेगा जो रिफ्लेक्टर वाले होंगे।
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जिला पंचायत को नई उपविधियों के लिए अधिकार मिलने से आय का साधन बढ़ेगा। जिला पंचायत की आय बढ़ेगी तो भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए बेहतर प्रस्तुति हो सकेगी। जिला पंचायत भी आर्थिक रूप से मजबूत होगी।
- हरिपाल सिंह यादव, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत