अधिकारों में कटौती से खफा हुए  विकास विभाग के अधिकारी

प्रदेश भर के ब्लाकों और विकास भवन पर आज होगी गेट मीटिंग
 क्षेत्र पंचायत के अधिकारों में की जा रही कटौती को लेकर विकास विभाग से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों ने आरपार की लड़ाई का मन बना लिया है। सभी संगठनों ने एक बैनर तले आकर इस बात का विरोध किया है यदि उनके  अधिकारों में अनुचित कटौती की जाती है तो उसे किसी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। भले ही इसके लिए उन्हें आंदोलन का कोई रास्ता अपनाना पड़े। 
शासन द्वारा अधिकारों में अनुचित तरीके से कटौती किए जाने की बात को सुनकर विकास विभाग से जुड़े सभी संगठनों के पदाधिकारियों-सदस्यों ने ग्राम्य विकास महापरिषद के आह्वान पर मंगलवार की दोपहर तीन बजे विकास भवन सभागार में जमा हुुए। महापरिषद के अध्यक्ष भीमजी उपाध्याय ने प्रदेश स्तर पर लिए गए निर्णयों की जानकारी सभी के सामने रखी। कहा कि अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। खंड विकास अधिकारी राजेश यादव और सुभाष नेमा ने कहा कि अधिकारों में अनुचित तरीके से की जा रही कटौती को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापरिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार आर्य ने भी सभी आनुषांगिक संगठनों की एकता पर जोर दिया। कहा कि प्रदेश स्तर से लिए गए निर्णयों के तहत कल 13 जुलाई को विकास खंड मुख्यालय और विकास भवन गेट पर मीटिंग आयोजित होगी। 14 से 18 जुलाई तक अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। महामंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि सभी को इस संघर्ष रूपी यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। 19 जुलाई को एक दिनी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 21 से 23 जुलाई तक तीन दिनी कार्य बहिष्कार रहेगा। अन्य वक्ताओं ने भी सभी से एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार, परियोजना निदेशक रवींद्र नाथ सिंह, जगदीश तिवारी के अलावा सभी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।