बदायूं। शहरवासियों को घर-घर पाइपलाइन के जरिये एलपीजी गैस आपूर्ति देने की योजना बीते दो साल से वन विभाग और लोक निर्माण विभाग से एनओसी न मिलने से रुक गई है। मार्च 2021 में शुरू की गई इस योजना को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें थीं। पांच साल बाद भी यह परियोजना धरातल पर पूरी तरह साकार नहीं हो सकी है। वहीं शहर के चार और मोहल्लों में भी पाइप लाइन बिछाने की तैयारी है।
अमेरिका-इस्राइल-ईरान में चल रहे युद्ध का असर रसोई गैस पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में शहर के अंदर मार्च 2021 में घर-घर गैस आपूर्ति पाइपलाइन के जरिये देने की योजना बनाई गई थी, जो पांच साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। बीते दिनों इस संबंध में भारत सरकार ने जिला प्रशासन से इसके संचालन को लेकर जानकारी मांगी थी।
सूत्रों ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के अधिकारियों ने अपने जवाब में कहा था कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए वन विभाग और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जरूरी है। कंपनी की ओर से वन विभाग व लोक निर्माण विभाग से दो साल पहले भी आवेदन किया जा चुका है।
अब पुन: 30 मार्च 2026 को अनुमति के लिए आवेदन किया गया है। अब तक दोनों विभागों से हरी झंडी नहीं मिल सकी है। बता दें कि पीएनजी की आपूर्ति लाइन बरेली से आ रही है। बरेली-मथुरा लाइन में स्थानीय लाइन को जोड़ने के लिए दोनों विभागों की एनओसी आवश्यक है। बता दें कि योजना के प्रथम चरण में 5000 पंजीकरण किए जाने थे, जो करीब 4500 तक हो चुके हैं। वहां 50 किमी लंबी पाइपलाइन भी डाली जा चुकी है।
मुख्य लाइन से जुड़े स्थानीय लाइन तो शुरू हो आपूर्ति
बरेली-मथुरा मेन लाइन में स्थानीय लाइन न जुड़ने के कारण शहर के अभी किसी भी मोहल्ले में पीएनजी की आपूर्ति नहीं है। हालांकि आवास विकास, नेकपुर आदि अन्य मोहल्लों में चार से पांच साल पहले पाइनलाइन डाली जा चुकी है। यहां घरों के बाहर दीवारों पर पाइप भी लगा दिए गए थे। आज तक किसी भी घर पर मीटर भी नहीं लगा है। वहीं अब कंपनी ने शहर के मोहल्ला आदर्श नगर, जवाहरपुरी, शास्त्री नगर और शिव शक्ति नगर में पीएनजी पाइपलाइन देने की योजना बनाई है।
डीएफओ ने देखी जमीन, बनाया प्रस्ताव
शासन से जब पीएनजी के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई तो डीएफओ निधि चौहान ने आरओ बदायूं के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि एचपीसीएल की ओर से दो तरह की जमीन के लिए एनओसी मांगी गई है। इसमें रिडायवर्जन में 1.007 हेक्टेयर और डायवर्जन में 0.3248 हेक्टेयर जमीन चाहिए।
कंपनी की ओर से 30 मार्च 2026 को पोर्टल पर पुन: आवेदन आया है। आवेदन प्राप्त होने पर साइड पर जाकर निरीक्षण किया गया था। उसका प्रस्ताव बनाकर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। -निधि चौहान, डीएफओ
शहर के मोहल्ला नेकपुर में लगी पाइप लाइन। संवाद