बदायूं। जिले में नियम विरुद्घ तरीके से वयमटेक कंपनी की ओर से जनसेवा केंद्रों को खोले जाने की शिकायतें लगातार शासन स्तर पर पहुंच रही थी। शासन ने डीएम को कंपनी और शिकायतकर्ता के पक्ष सुनने के निर्देेश दिए, जिस पर एडीएम एफआर ने बुधवार को वयमटेक कंपनी और शिकायतकर्ता का पक्ष सुना।
शासन की ओर से नामित वयमटेक कंपनी की ओर से जिलेवासियों के लिए आय, जाति, सामान्य निवास आदि प्रमाण पत्र बनाए जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन केंद्र निर्धारण के दौरान कंपनी प्रतिनिधि द्वारा अनियमितताएं बरती गईं। ऐसे में डीएम ने कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा। फिर भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। इस पर शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय की शरण ले ली। न्यायालय के आदेश पर शासन ने डीएम को कंपनी और शिकायतकर्ता को अपनी बात करने के लिए आदेशित कर दिया। शासन से मिले निर्देश पर डीएम ने चार सदस्यीय टीम गठित कर तिथि निर्धारित कर दी। डीएम से मिले निर्देश पर कंपनी और शिकायतकर्ता ने डीएम द्वारा गठित टीम के सामने बुधवार को प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखा।
वयमटेक कंपनी और शिकायतकर्ता ने अपना पक्ष रखा था। जब पूरी रिपोर्ट लिखित में इनकी ओर से दी जाएगी, उसके आधार पर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
-नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व