बदायूं। शहर के लालपुल स्थित बड़े सरकार परिसर में वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो दिनों तक व्यापक अभियान चलाया। अभियान के दौरान की गई प्राथमिक जांच में सामने आया है कि परिसर में करीब पांच हजार से अधिक लोग और लगभग एक हजार परिवार लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे हैं। वे बांग्लादेशी हैं या नहीं, अब जांच के बाद ही पूरी स्थिति सामने आ सकेगी।
पुलिस के अनुसार, यहां रहने वाले लोग स्वयं को शाहजहांपुर, संभल, बरेली, कासगंज, रामपुर सहित अन्य जिलों का निवासी बता रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने दावे के समर्थन में कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। दस्तावेजों के अभाव को देखते हुए पुलिस को संदेह है कि कुछ लोग बाहरी भी हो सकते हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में अभी जांच जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने यहां रह रहे सभी लोगों की तीन पीढ़ियों तक की पहचान और पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी है। इसके तहत आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही, अवैध रूप से रह रहे लोगों को स्वेच्छा से परिसर खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि अवैध निवास या पहचान से जुड़ी कोई गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बड़े सरकार परिसर में चल रहा यह सत्यापन अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन पूरी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है।
पुलिस ने शुरू कराई जांच
बड़े सरकार इलाके में रहने वाले लोगों की तीन पीढि़यों की जांच कराई जा रही है। यहां पर करीब पांच हजार लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं।
- विजयेंद्र द्विवेदी, एसपी सिटी
दो दिन तक लगातार अभियान चलाया गया है। जो भी लोग अवैध तरीके से रहते मिले है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।-
सुरेश पाल, सिटी मजिस्ट्रेट