बदायूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर अपात्र लाभार्थियों का मामला सामने आया है। लोकसभा में आंवला सांसद नीरज मौर्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि बदायूं जिले में ही 96,349 अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनमें से 36,116 लोगों को राशन कार्ड सूची से हटाया भी जा चुका है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दिए गए जवाब में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारकों की समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़ी संख्या में फर्जी अथवा अपात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं।
सांसद नीरज मौर्य ने लोकसभा में प्रश्न उठाते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायं, शाहजहांपुर सहित कई जिलों में अंत्योदय अन्न योजना व प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत राशन कार्डधारकों, अपात्र लाभार्थियों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर भी सवाल किया था।
सरकार के जवाब में यह भी बताया गया कि बरेली जिले में 1,27,725 अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई, जिनमें से 55,498 लोगों को सूची से हटाया गया है। वहीं बदायूं में 96,349 अपात्र लाभार्थियों को चिह्नित किया गया, जिनमें से 36,116 को राशन कार्ड सूची से बाहर कर दिया गया।