बदायूं। जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को डायट ऑडिटोरियम में आयोजित उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासम्मेलन में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू करने की मांग की। सम्मेलन के माध्यम से चेतावनी दी गई कि यदि अधिवक्ताओं की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेशभर के वकील लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे।
महासम्मेलन में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, अदालतों की आधारभूत सुविधाओं और अधिवक्ता कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों में अधिवक्ताओं पर बढ़ते उत्पीड़न और झूठे मुकदमों पर चिंता जताते हुए सरकार से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की गई।
साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पद भरने, ई-कोर्ट व्यवस्था का विस्तार करने तथा न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। सम्मेलन में अदालत परिसरों में सीसीटीवी, पेयजल, शौचालय, अधिवक्ता चैंबर, पार्किंग, डिजिटल सुविधाएं और पुस्तकालय उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई। अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन एवं आपदा सहायता योजना लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बार एसोसिएशनों को जारी अंडरटेकिंग संबंधी नोटिस के जवाब में किसी भी प्रकार की अंडरटेकिंग नहीं देने का सामूहिक निर्णय लिया गया। महासम्मेलन में तय हुआ कि पारित प्रस्ताव जिला जज के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत लखनऊ में विधानसभा घेराव किया जाएगा।
संयुक्त बार एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के सहयोग से आयोजित महासम्मेलन में प्रदेश के 40 से अधिक जिलों और तहसील बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष, महासचिव एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवपाल सिंह ने की। संचालन बार के महासचिव संदीप कुमार मिश्रा ने किया। सम्मेलन में संयुक्त बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह, प्रशासनिक अध्यक्ष दिनेश चंद्र पांडे, महासचिव आनंद श्रीवास्तव, धीरेन्द्र द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
अधिवक्ता महासम्मेलन में उपस्थित अधिवक्ता। संवाद