बदायूं। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। इसके लिए किसान प्रदर्शन भी कर चुके हैं। डीएम ने बुधवार को इन मामलों की समीक्षा की। उन्होंने दो एसडीएम को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।
गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जिले के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। उसमें से करीब 160 किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होने के बाद मुआवजे नहीं दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ किसानों ने अपनी जमीन कृषि को व्यवसायिक में परिवर्तित करा लिया। कोई अपनी कृषि भूमि पर ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहा है। इसी तरह कई जमीनों पर मुकदमा भी चल रहा है। ऐसे किसानों का मामला फंसा हुआ है। तहसील बिसौली में गनेशपुर, निसरोल गांव और गदगांव में सात किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। यहां के किसानों ने बैनामा करने के बाद भी अधिग्रहित जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह दातागंज तहसील के दहरपुर कला सहित कई अन्य गांवों के 150 किसानों के मुआवजे का मामला लटका हुआ है। तहसील के रजिस्ट्रार कानून गो राजकुमार ने बताया की तहसील स्तर से किसानों की सारी फाइलें ट्रेजरी में भेजी जा रही और भुगतान भी लगातार हो रहे हैं। किसी फाइल में यदि कोई वैधानिक त्रुटि होती है तो ट्रेजरी वाले फाइल को रोक देते हैं। उन्होंने बताया कि डहरपुर गांव में एक किसान का मामला जरूर अटका हुआ है। उसका अभी तक बैनामा नहीं हुआ है। सदर एसडीएम मोहित कुमार ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे में किसी भी किसान का मामला लंबित नहीं है।
- गंगा एक्सप्रेस-वे के जो बिल हमारे पास आते हैं, उन्हें लगा दिया जाता है। हमारे स्तर से एक भी बिल लंबित नहीं हैं।
- विकास चौधरी, ट्रेजरी अधिकारी