जिला जेल और रोडवेज वर्कशॉप को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए जमीन तलाशने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। नई जिला जेल को चार और रोडवेज को सात साल पहले मंजूरी मिल गई थी। अब तक जमीन न मिलने से इसका काम शुरू नहीं हो सका है। जमीन मिलने में हो रही देरी से निर्माण लागत में इजाफा हो रहा है। अगर रोडवेज और जिला जेल शहर से बाहर शिफ्ट हो जाएं तो शहर की तस्वीर काफी हद तक सुधर सकती है।
550 बंदियों की क्षमता वाली बदायूं की जिला जेल में इस समय 1600 से ज्यादा बंदी हैं। अधिक क्षमता वाली जेल के लिए शासन ने 2010 में मंजूरी दी थी। नई जेल निर्माण के लिए जमीन की तलाश चल रही है। चार साल पहले नई जिला जेल के निर्माण के लिए 82 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। जाहिर है कि चार साल में निर्माण लागत बढ़ गई है। जल्द जमीन न मिलने पर जेल का निर्माण लटक सकता है।
रोडवेज वर्कशॉप शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए 2006-07 में मंजूरी मिली थी। बदायूं डिपो के बेड़े में निगम और अनुबंधित करीब 135 बसें हैं। इसके अलावा पड़ोसी जिलों की करीब 150 बसें यहां रोज पहुंचती हैं। पिछले सात साल से रोडवेज वर्कशॉप के लिए जगह तलाश की जा रही है, लेकिन यह तलाश भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। जाहिर है कि इतने समय में निर्माण लागत और जमीन की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है ऐसे में रोडवेज वर्कशॉप के जल्द शिफ्ट होने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
जमीन की तलाश की जा रही है। कुछ जगह जमीनें देखी गई हैं। राजस्व विभाग की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द जमीन मिल जाएगी। - राजमणि मिश्रा, तहसीलदार सदर